
नेपाल भ्रम णमा रहेका दक्षिण कोरियाको विदेश मन्त्रालयका विशेष दूत ली जियोङक्युले मंगलबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीसँगको शिष्टाचार भेटमा ई-७ भिसा र अन्य बिषयबारे स्पष्ट पारेका हुन् ।
लिले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) र ई–७ भिसा अलग-अलग प्रणाली रहेको स्पष्ट पारेको हुन् ।
नेपाल सरकारले म्यानपावरमार्फत ई–७ भिसामा सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी प्रस्तावित कार्यविधि कोरिया पठाएकाे थियाे । विशेष दूत जियोङक्युकाे यस्तो कुरा बाहिर आएको हाे ।
‘कोरियाको साना रोजगारदाताका लागि ईपीएसमार्फत अदक्ष श्रमिक लैजाने गरेको छ । यसका लागि हामीले ई-९ भिसामार्फत श्रमिक लैजान्छौँ । यसको व्यवस्थापन मानव संशाधन मन्त्रालयले गर्छ,’ जियोङक्युले भने, ‘सीपयुक्त जनशक्ति ई-७ भिसामार्फत ल्याउने गरेका छौं । यसको व्यवस्थापन कानुन मन्त्रालयले गर्छ ।’
उनका अनुसार ईपीएस प्रणालीमा मात्रै सरकारी संयन्त्र(जीटूजी)मार्फत श्रमिकको भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै आईरहेको छ । ‘ईपीएसमा सरकारी संयन्त्रमार्फत श्रमिकको आपूर्ति हुन्छ । तर, ई-७ भिसामा रोजगारदाता र म्यानपावर कम्पनी(बीटूबी) मार्फत श्रमिकको भर्ना हुँदै आइरहेको छ,’ उनले भने ।
जियोङक्युले ई-७ भिसामा जाने श्रमिकका लागि भाषा उत्तीर्ण मात्रै भएर नपुग्ने वताए । ‘यसमा सीपयुक्त श्रमिक लैजाने हो । खास कामका लागि श्रमिक दक्ष हुनुपर्छ । यसको लागि सीप परीक्षण हुन्छ,’ उनले भने ।
२३ जुलाई २००७ देखि कोरियाले ईपीएस (ई-९) मार्फत अदक्ष श्रमिक सरकारी संयन्त्रमार्फत लैजाने गरी नेपालसँग श्रम सम्झौता गरेको थियो । त्यसयता यो सम्झौता हरेक दुई-दुई वर्षभित्र नवीकरण हुँदै आइरहेको छ ।
अहिलेसम्म १ लाख बढि नेपाली राेजगारीका लागि दक्षिण काेरिया पुगिसकेका छन् ।

बाग्लुङ सेवा समाज अमेरिका न्युयोर्क च्याप्टरको अधिवेशन सम्पन्न , जिबनाथ कँडेलकाे नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिती

बागलुङ क्षेत्र नं १ मा ईन्जिनियर खिमानन्द कँडेलकाे चर्चा

जेठ १४ बाट हराएका सिगानाका कुमार परियार अझै भेटिएनन्

रुपा गौतम हत्या काण्ड र कालीगण्डकी दोहनबारे प्रदेश प्रहरी प्रमुख जाेशीसंग विशेष कुराकानी (भिडियो)
