बस्तुवादी आत्मसमिक्षा गर्न सिकौ ।

नयॉ संसदको पहिलो बैठकमा भूपु प्रम तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलिले भाषण गर्नुभन्दा पहिले “ओलि जत्तिको दुरदृष्टी भएको नेता नेपालमा अरू केही छैनन्” भनेर निकै प्रशंसा भयो। एमालेले त आफ्नो नेताको प्रशंसा गर्ने नै भयो, तर अरू पार्टीका नेता कार्यकर्ता र नेपाली जनतामा पनि ओलि चतुर छन् भन्ने लागेको थियो।

बामपन्थी बृत्तमा अब नेपालको राजनीति सही ट्याकमा आउछ कि भन्ने बिश्वास बढेको थियो, तर दुरभाग्य नै भनौं, ओलिको यो हाई हाई वहॉ कै कारण २४ धण्टा पनि टिक्न सकेन।

नयॉ संसद बसेको पहिलो दिन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलिले बिगतमा आफूले दुइ दुई पटक संसद बिघटन गरेको बचाउ गर्नुभयो। सारा संसारलाई थाहा छ कि उहॉको त्यो गलत कदमले देशमा र पार्टीमा कत्रो बबन्डर भयो। कम्यूनिष्ट एकतामा आगो लागाइयो। देशको अर्थतन्त्र डामाडोल पारियो।

देशमा अस्थिरता पैदा गरियो । बिदेशी शक्तिकेन्द्रलाई खेल्ने मौका दिइयो । यसैको कारण देशमा अनावश्यक आन्दोलन, अदालतको समय बर्बाद र देशको जनशक्तिको दुरूपयोग भयो। यति हुदा पनि एमालेका केही नेताहरू र अध्यक्ष ओलिमा बिगत प्रति पश्चाताप देखिएन।

सबैलाई बिश्वास लागेको थियो कि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गरेर बिगतप्रति पश्चाताप गरेको हुनुपर्छ। यो काम राम्रो भयो भनेर अचम्म मान्दै बामपन्थी बृत्तमा आशा एवं बिश्वासको भ्रुण देखा परेको थियो। तर त्यो सबै आशा र बिश्वासमा क्षणभर भरमा अबिश्वासमा परिणत भयो।

“बिगतमा मैले गरेको प्रतिगमन थिएन” भन्दै नयॉ सदनलाई गलत सन्देश दिन खोजियो। यही भाषणले माओवादी र एकिकृत समाजबादीलाई तर्सायो र कांग्रेसलाई प्रचण्डको सरकार प्रति नरम बनायो। फलस्वरूप देउवा निवास पुगेर बिश्वासको मत दिन आग्रह गर्नुपर्नेसम्मको बातावरण बन्यो र संसदको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले पनि बिश्वासको मत दिने निर्णय गर्न पुग्यो।

अध्यक्ष ओलिले आफूले गरेको गलत कामको कही कतै पश्चताप गरेको देखिएन। बरू वहॉमा अध बढी अहमता देखियो। गलत कामको बचाउमा इतिहासमा घटेका खराब उदाहरण संसदको पहिलो दिन नै प्रस्तुत गर्र्न के जरूरी थियो?

जापान, नेपाल र बेलायतको उदाहरण दिदै बेमौसमको बाजा बजाउन आवश्यक थियो ?
यस्ता गलत सन्देश दिने कुरा गरेर माओवादी र एकिकृत समाजबादी झस्कन पुणे। सिंगो संसदलाई तर्साउने काम गरियो।

राम्रो नराम्रो जे भएपनि अहिले नेपालको शासन व्यवस्था २०७२ सालको सम्बिधानले निर्देश गरेअनुसार चल्नु र चलाउनुपर्छ। हुन त संबिधानमा संसोधन गर्नुपर्ने धारा धेरै छन्। प्रदेशको संरचना भद्दा र खर्चिलो छ ।

यसमा बहस गरेर खर्च कसरी कटौटी गर्नुपर्छ र देश बिकासमा बिकास बजेट बृद्धि गर्नुपर्छ। नियम क़ानून सबैलाई लागू हुनुपर्छ। देशमा राम्रो सिस्टम बसाउनुपर्छ। अहमताले कही कसैलाई फाइदा गर्दैन।

२०४७ सालको सम्बिधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद बिघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा जाने सक्ने अधिकार दिएको थियो तर २०७२ सालको नयॉ सम्बिधानले यो अधिकार कटौति गरेको छ। के यो कुरा एमाले अध्यक्ष केपी ओलि र एमाले जस्तो “जिम्मेवार पार्टीका” नेताहरूलाई थाहा थिएन र छैन?

देशको अर्थतन्त्र जोगाउन पनि मध्यावधि चुनाव गराउनु हुदैन र संसदको पूरै पॉच बर्षको कार्यकाल चल्नुपर्छ भनेर नै सम्बिधान नयॉ व्यवस्था गरिएको खियो। एमाले सिंगो पार्टी र सो पार्टीका अध्यक्षले गम्भिर आत्मसमिच्छा गर्न जरूरी छ।

– (लेखक अर्याल नेपाली जनप्रगतिशिल मंच, यूरोपका पूर्व अध्यक्ष तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) प्रवास समन्वयन कमिटी सदस्य हुन् ।)